(१) श्रम सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श
दिन देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्गठन हुनेछः–
(क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय – सदस्य
(ज) महानिर्देशक, श्रम विभाग – सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष – सदस्य
(ञ) कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप
विकास तालिम केन्द्र – सदस्य
(ट) रोजगारदाताहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए
बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई
जना महिला सहित पाँच जना – सदस्य
(ठ) ट्रेड युनियन महासंघहरुमध्येबाट मन्त्रालयले
तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा
दुई जना महिला सहित पाँच जना – सदस्य
(ड) सहसचिव (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने),
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र
निजहरुलाई पुन मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिम प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा रोजगारदाताको
हकमा रोजगारदाताहरुको सङ्गठन र ट्रेड युनियन महासंघहरुको हकमा संयुक्त ट्रेड युनियन
समन्वय केन्द्रकोसिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यले आफ्नो अनुपस्थितिमा
परिषद्को बैठकमा भाग लिन वैकल्पिक सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।